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उत्तराखंड: वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पेश किया 45,585 करोड़ का बजट

देहरादून ।

गुरुवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड के लिए गैरसैंण विधानसभा में वर्ष 2018-19 का 45,585 करोड़ का बजट पेश किया। जो कि पिछले वर्ष से 14.08 फीसदी अधिक है। खास बात यह है कि वित्त यह बजट रोटी,कपड़ा और किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है।
इस दौरान , सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल समेत विपक्ष के भी नेता मौजूद रहे। पिछला बजट करीब 40 हजार करोड़ रुपए का था।

त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज गैंरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया। शून्य राजस्व घाटे के अपने पहले बजट में जहां सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा के अगले पांच साल के विजन को ध्यान में रखा था।

बजट में खास…

प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान

विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था

ग़ैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था

ईवीएम एवं वीवीपैट के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है

भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए तीन करोड़ रुपये की धनराशि

आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम वर्कर्स के लिए दुर्घटना बीमा योजना

मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड रुपए की धनराशि

कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल हेतु राष्ट्रीय क्रेच योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 70 लाख धनराशि की व्यवस्था

राज्य में मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख ₹42 हजार की धनराशि

BPL परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में 11 करोड़ 37 लाख 15 हजारकी व्यवस्था

किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 30 करोड़ की व्यवस्था

सौंग बांध परियोजना हेतु 40 करोड रुपए की व्यवस्था

नैनीताल झील के पुनर्जीवन हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था

राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड के आयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए ग्रोथ सेंटर की स्थापना , 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था

पर्यटन बढ़ावा के लिए होम स्टे योजना को 15 करोड़ रुपए

विभागवार बजट-

वित्त मंत्री प्रकाश पंत वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए 45 हजार 585 करोड़ मूल्य का बजट किया पेश

निर्वाचन विभाग को 54 करोड़ 12 लाख का बजट

आबकारी विभाग को 26 करोड़ 98 लाख का बजट

लोक सेवा आयोग को 48 करोड़ 27 लाख का बजट

पुलिस एवं जेल विभाग को 1935 करोड़ 61 लाख 19 हजार का बजट

शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग को सात हजार 701 करोड़ 61 लाख 45 हजार का बजट

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 2286 करोड़ 56 लाख 60 हजार का बजट

आवास एवं नगर विकास विभाग को 1636 करोड़ 4 लाख 34 हजार

सूचना विभाग को 86 करोड़ 46 लाख 46 हजार का बजट

कृषि विभाग को 9666 करोड़ 76 लाख 7 हजार का बजट

सहकारिता विभाग को 94 करोड़ 8 लाख 87 हजार का बजट

ऊर्जा विभाग को 319 करोड़ 93 लाख 92 हजार का बजट

लोक निर्माण विभाग को 2053 करोड़ 92 लाख ₹35 हजार का बजट

परिवहन विभाग को 273 करोड़ 61 लाख 53 हजार का बजट

पर्यटन विभाग को 183 करोड़ 36 लाख 58 हजार का बजट

वन विभाग को 808 करोड़ 55 लाख 40 हजार का बजट

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