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केजरीवाल सरकार और एलजी की खींचतान जारी, अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को उपराज्यपाल ने बनाया बोर्ड

नई दिल्ली

दिल्ली में सत्तारूढ़ केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर जारी ब के दौरान इसके लिए सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया गया है। ये गठन एलजी ने आईपीएस अधिकारियों के लिए किया है।

उक्त आदेश को एलजी की अनुमति से दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और उनके अलावा इसमें चार सदस्य और होंगे। इसमें किसी विभाग के प्रधान सचिव, प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली पुलिस आयुक्त व सेवा विभाग के सचिव शामिल किये जायेंगे। एलजी ने सिविल सर्विस बोर्ड के गठन के साथ कामकाज भी तय कर दिए हैं। अगर किसी आईपीएस अधिकारी का तबादला कार्यकाल पूरा होने के पहले ही किया जाना है तो सिविल सर्विस बोर्ड इस पर विचार करेगा। जिन आईपीएस अधिकारियों के तबादले उनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किया जाना है, सिविल सर्विस बोर्ड उनकी सूची बनाकर एलजी को भेजेगा। साथ ही एलजी ने ये भी आदेश दिए है कि सिविल सर्विस बोर्ड, त्रयमासिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा।

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