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गन्ना किसानों का बकाया 3,000 करोड़ रुपए कम हुआः पासवान

नई दिल्ली

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि चीनी मिलों के नकदी संकट को दूर करने के लिए पिछले कुछ महीनों में केन्द्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से मिलों पर गन्ना किसानों के बकाए में 3,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। पासवान ने चीनी मिलों से जल्द से जल्द गन्ने का बकाया निपटाने को कहा है।

राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पासवान ने कहा, श्सरकार के उपायों के चलते गन्ना बकाए में 3,000 करोड़ रुपए की कमी हुई है।श् इस चैथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक में लगभग 15 राज्यों के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों ने भाग लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक जून को मिलों पर गन्ने का बकाया 22,654 करोड़ रुपए था जो 25 जून तक घट कर 19,816 करोड़ रुपए पर आ गया है। सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ने का बकाया 13,170 करोड़ रुपए से घटकर 12,367 करोड़ रुपए पर आ गया है। महाराष्ट्र में इसी अवधि में गन्ने का बकाया 1,908 करोड़ रुपए से घटकर अब 1,765 करोड़ रुपए है। कर्नाटक में, गन्ना बकाया 1,892 करोड़ रुपए से घटकर 1,446 करोड़ रुपए रह गया। पासवान ने कहा कि गन्ना की बकाया राशि को निपटाने की जिम्मेदारी चीनी मिलों की है। हम चीनी मिलों से जल्द से जल्द गन्ना बकाया राशि को निपटाने की अपील करते हैं।श् हानि में चलने वाले चीनी मिलों की मदद के लिए केंद्र ने पिछले 5 महीनों के दौरान विभिन्न कदम उठाए हैं।

चीनी पर आयात शुल्क को दोगुना कर दिया गया है, निर्यात शुल्क स माप्त किया गया है तथा सरकार ने मिलों को 8,500 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज दिया है। इस पैकेज में 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक, गन्ने का बकाया चुकाने में मदद के लिए किसानों को 1,500 करोड़ रुपए के उत्पादन से सम्बद्ध सब्सिडी के अलावा इथेनॉल क्षमता के विस्तार के लिए 4,500 करोड़ रुपए का आसान ब्याज दर वाला रिण प्रदान किया जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, सरकार के इथेनॉल की कीमत में वृद्धि करने के फैसले से पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और अतिरिक्त उत्पादन वाले वर्ष के दौरान मिलों को कुछ गन्ना के शीरे को एथनाल बनाने में इस्तेमाल कर सकती हैं।

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