चीनी मिलों को एक और राहत दे सकती है सरकार!

नई दिल्ली।

मोदी सरकार चीनी मिलों को एक और राहत दे सकती है। जानकारी के मुताबिक चीनी मिलों को अपने कर्ज चुकाने के लिए और वक्त दिया जा सकता है। साथ ही सरकार की ओर से चीनी मिलों के लोन रीस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अभी चीनी मिलों को ब्याज नहीं चुकाने की छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने चीनी मिलों को 3 साल तक ब्याज नहीं चुकाने की मोहलत मांगी थी, जबकि वित्त मंत्रालय एक साल मोहलत के पक्ष में है। चीनी मिलों को राहत देने पर सहमति बनाने के लिए संबंधित मंत्रालय की बैठक जल्द होगी। चीनी मिलों पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।