चुनावी वर्ष में वसुंधरा सरकार को याद आए बेरोजगार, भर्तियों पर दिया जोर, मुख्य सचिव खुद कर रहे मॉनिटरिंग

जयपुर।

चुनावी वर्ष में बेरोजगारों की नाराजगी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अपना पूरा जोर भर्ती कलेंडर को लागू पर लगा दिया है। इस काम के लिए कार्मिक विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और मुख्य सचिव एन.सी.गोयल खुद भर्तियों के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने संबद्ध विभागों से अब तक जारी भर्ती विज्ञापनों और इस मामले में हुए काम की रिपोर्ट मांगी है।
सरकार ने पिछले दिनों 1.29 लाख भर्तियों का काम जुलाई तक पूरा करने का कलेंडर जारी किया था। इनमें 21 हजार भर्तियां सफाई कर्मचारियों की होनी हैं, जिसके बारे में बजट में घोषणा की गई थी। इसके अलावा 1.08 लाख भर्तियां विभिन्न सरकारी विभागों में होनी हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इन दिनों लगभग हर रोज भर्ती विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संगणकों से लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग में महिल पर्यवेक्षक और उद्योग विभाग में उद्योग प्रसार अधिकारी से लेकर सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक, विशेष अध्यापक और अन्य पदों के लिए कई विज्ञप्तियां पिछले दस दिन में जारी की गई हैं।
मुख्य सचिव एन.सी.गोयल ने भर्तियों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है, जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलेगी, उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सभी विभागों से कहा गया है कि भर्ती कार्यक्रम पूरी तरह फूलप्रुफ होना चाहिए, ताकि किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए और जुलाई तक 1.08 लाख विभिन्न पदों पर तथा 21 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती का काम 80-90 प्रतिशत पूरा हो जाए।