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न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 के नियमों को किया रद्द

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 में नियमों को बुधवार को रद्द कर दिया और सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में फिर से नये मानक तय करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कानून मंत्रालय को पूर्ण अध्ययन करने और शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरणों में नियुक्ति संबंधित क़ानूनों के अनुसार ही होनी चाहिए।

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