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मुजफ्फरनगर : राज्य सूचना आयुक्त ने 11 प्रकरणों में सात अफसरों पर किया भारी जुर्माना

मुजफ्फरनगर ।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आज जिला पंचायत सभागार में राज्य सूचना आयोग में सूचीबद्व 50 मामलो/वादों की सुनवाई की। सुनवाई में उन्होने 50 मामलों में 26 का निस्तारण, किया गया तथा 7 वादों में आपत्ति हेतु वादी को समय दिया। सूचना आयुक्त ने सूचना उपलब्ध न कराने अथवा सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी मुजफ्फरनगर पर 25 हजार, जिला गन्नाधिकारी मुजफ्फरनगर पर 25 हजार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मुजफ्फरनगर पर 25 हजार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महावीर चौक, पर 25 हजार, अधिशासी अभियन्ता खण्ड गंग नहर मुजफ्फरनगर पर 25 हजार रूपये, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर पर 03 प्रकरणों में एक पर 5 हजार की क्षतिपूर्ति, दूसरे प्रकरण में 10 हजार व तीसरे प्रकरण में 10 हजार का अर्थदण्ड लगाया। इसकी प्रकार अधिशासी अधिकारी पुरकाजी पर भी 03 प्रकरणों में प्रति प्रकरण 25-25 हजार का अर्थदण्ड के आदेश दिये। उन्होने कहा कि प्रतिवादी अगर दिये गये समय में वादी को सूचना उपलब्ध नही कराता है तो सम्बन्धित के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के आदेश कर दिये जायेगे। उन्होने कहा कि सूचना का अधिकार आम आदमी का अधिकार है। इसका इस्तेमाल जनहित में होना आवश्यक है तथा जनसामान्य को इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को समय से दिया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि आज वादों की सुनवाई के दौरान 04 महत्वपूर्ण वादों में जिनमें 02 स्कूल से सम्बन्धित थे, में सूचना न देने पर सम्बन्धित एक स्कूल की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गई तथा एक में जांच करने के आदेश दिये गये। एक वाद में दिव्यांगजन को तत्काल दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर दिया गया। एक कर्मचारी की पूर्व में बची हुई अवेशष धनराशि 1 लाख 11 हजार का भुंगतान कराया गया। उन्होने कहा कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा जनहित के कार्य किये जा रहे है और वादी को इंसाफ दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि अप्रेैल से वादों की सुनवाई वीडियों कान्फ्रेसिंग के जरिये किये जाने की जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होने कहा कि इसकी शुरूआत सहारनपुर से पांच अप्रैल से की जायेगी। उन्होने बताया कि 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को सहारनपुर के वादोें की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये की जायेगी।
सूचना आयुक्त ने निर्देश दिये कि जनपद के समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी गत 3 वर्षो में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आये प्रार्थनापत्रों को समय के साथ निस्तारण करें।
सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सियाराम मौर्य सहित सम्बन्धित विभागों के जनसूचना अधिकारीध्विभागीय अधिकारी व वादी उपस्थित थे।

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