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एलआईसी में 5000 करोड़ का विज्ञापन घोटाला, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम में करीब 5000 करोड़ के विज्ञापन घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव और एलआईसी के चेयरमैन वीके शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक लेकिन तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में सीबीआई जांच के अलावा आयोग के जरिए जांच कराने का विकल्प भी खुला है।

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से एलआईसी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी कि एलआईसी की ओर से दिए जाने वाले विज्ञापन किस नीति से दिए जाते हैं। वर्ष 2013 से अब तक किसको और कितनी राशि के विज्ञापन जारी किए गए। एलआईसी की ओर से दिए जवाब में कहा गया कि विज्ञापन नीति के संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतना ही नहीं पिछले 5 सालों के विज्ञापनों को जारी करने के संबंध में एलआइसी ने सूचना देने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि एलआईसी ने नीरव मोदी की कंपनी गीतांजलि में भी इन्वेस्टमेंट किया था। पीएनबी बैंक घोटाला के कारण एलआईसी को भी मामले में करीब 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि एलआईसी की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी ने विज्ञापन और प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एलआईसी चेयरमैन वीके शर्मा के कार्यकाल में एलआईसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। आम जनता की कमाई को विज्ञापन जारी करने में भाई-भतीजावाद कर मनमर्जी के लोगों में बांटा जा रहा है। याचिका में गुहार की गई कि प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए।

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