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रातों रात नहीं बने कृषि कानून: पीएम मोदी फिर भी हम सिर झुकाकर-हाथ जोड़कर बातचीत को तैयार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के किसानों से कहा कि ये कृषि कानून रातों रात नहीं बने हैं, बल्कि पिछले 22 सालों से हर सरकार ने इन पर विचार किया है। इसके बावजूद मोदी किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को कोई आशंका है तो सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को लेकर सिलसिलेवार ढंग से सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं बने हैं। पिछले 22 सालों से हर सरकार ने इन पर विचार किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी को कोई आशंका है तो सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि देशभर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर से सोचिए। उन्होंने ने विपक्षी पार्टियों से निवेदन किया है कि कृपया सारा श्रेय अपने पास रखें। वह किसानों की प्रगति चाहते हें और खेती में आधुनिकता को बढ़ावा देने का इरादा है।

फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों का समझौता-किसानों से सीधा संवाद करते हुए पीएम ने स्पष्ट किया कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना-देना ही नहीं है।फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर बड़ा झूठ चल रहा है, जबकि हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। पीएम ने बताया कि अभी किसी ने मुझे 8 मार्च 2019 के अखबार की एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपये के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है। पंजाब के किसान की खेती में ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए खुशी की ही बात है।

मंडियां बंद होने को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास-उन्होंने सवाल किया कि एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी।जबकि सचाई यह है कि नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आ गई। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा, वहां वो अपनी उपज बेचेगा।

एमएसपी पर किया जा रहा है गुमराह-समर्थन मूल्य प्रणाली यानी एमएसपी बंद करने की आशंका को लेकर पीएम मोदी ने किसानों से कहा कि जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले के 5 साल में पिछली सरकार ने सिर्फ डेढ़ लाख टन दाल ही किसानों से खरीदी। जब साल 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख टन दाल एमएसपी पर खरीदी। 2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी।

किसानों के खाते में पहुंचा ज्यादा पैसा-राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है, दलहन की खेती। पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद के बदले 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपए ही मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करके किसानों को 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं।यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है।

हमारी सरकार समय-समय पर बढ़ाती है एमएसपी-पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाख टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 56 लाख टन से ज्यादा MSP पर खरीदा है। कहां पौने चार लाख और कहां 56 लाख। पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगभग 1700 लाख टन धान खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 3000 लाख टन धान किसानों से एमएसपी पर खरीदा है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय-समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता से लेती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए।

ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी बन गई मोदी सरकार: कांग्रेस

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 21 दिनों से किसानों का आंदोलन के बीच कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि किसान 21 दिन से सर्दी में लाखों की संख्या में, दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान 21 दिन से सर्दी में, लाखों की संख्या में, दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाना चाहती है।

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