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देश में ढांचागत सुधार के लिए योजना को दी मंजूरी, आएगी 8100 करोड़ की लागत

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने को अनुमति दी गई है। अब यह योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी और इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपये आएगी।

दस उत्पादन क्षेत्रों को मिलेगी दो लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने करीब दो लाख करोड़ रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और निर्यात बढ़ाएगी। जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो लाख करोड़ रुपये होगी।

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