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लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का वादा

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नई दिल्ली- लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी किया है। सोमवार को यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में जारी किया। बीजेपी के इस घोषणापत्र में भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले पांच साल का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, “‘जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से 2019 के पांच साल स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है।’ वही गृहमंत्री और पार्टी की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि ” हमने इस संकल्प पत्र में भारत के मन की बात को रखा है। जहां जरूरी हुआ है वहां स्ट्रक्चरल बदलाव करने में भी हमने कोई संकोच नहीं किया है। हमारी सरकार ने जनता की हिस्सेदारी को संकल्प पत्र का अहम हिस्सा माना है। हमने करीब 6 करोड़ लोगों से इस अपने संकल्प पत्र को लेकर बात की है। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘हमने 2014 के संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा संकल्प पत्र ‘टुकड़े-टुकडे गैंग’ को प्रभावित करने के लिए नहीं है।

ये रहा बीजेपी का “संकल्प पत्र” में वादा
– राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी ज़िम्मेदारी है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति थी, है और रहेगी।
– सिटिजन अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे।
-किसी भी राज्य के लोगों की पहचान पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
-देश की सुरक्षा पर समझौता नहीं करेंगे।
– राम मंदिर बनाने पर सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे।
– किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला एक लाख रुपये तक का लोन 5 साल तक ब्याज रहित रहेगा।
– सभी किसानों को होगा किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी
– राष्ट्रीय व्यापार आयोग की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो बेहद इफेक्टिव आयोग होगा।
-छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष के व्यपारियों को भी पेंशन दिया जाएगा।
– भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को पूरी तरह से खत्म करेंगे।
– लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
– जम्मू-कश्मीर से 35ए हटाने का प्रयास किया जाएगा।
– मैंनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
– 2020 तक देश की सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जाएगा।
– ट्रेंड डॉक्टर और जनता के बीच अनुपात को 1:1400 किया जाएगा।
– निर्यात को दोगुना करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।
– प्रत्येक व्यक्ति को 5 किमी तक बैंक सुविधा देने की कोशिश किया जाएगा।
– तीन तलाक के विरूद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।

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