वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप जूम पर प्रतिबंध का मामला,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि भारत के नागरिकों द्वारा उचित कानून बनाने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लिकेशन जूम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह दावा किया गया है कि एप गोपनीयता को भंग करती है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया जिसने गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जूम एप का निरंतर उपयोग उपयोगकर्ताओं को असुरक्षित बना रहा है और इससे साइबर हमलों का खतरा है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश के अलावा पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। पीठ ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जिसमें अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशन को मामले में एक उत्तरदाताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अदालत में यह याचिका दिल्ली के निवासी हर्ष चुघ ने दायर की। उन्होंने जूम एप्लिकेशन के उपयोग की सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों को लेकर संपूर्ण तकनीकी अध्ययन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है।