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केंद्रीय कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले,कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को जागरुकता अभियान

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार का कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिनमें कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। वहीं प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधार को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा कई अन्य फैसलों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों द्वारा जिन उपायों को अपनाने की जरूरत है उसको लेकर जागरूकता उत्पन्न करने के वास्ते सरकार बृहस्पतिवार से एक अभियान शुरू करेगी। जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक लोगों को वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत मास्क पहनना होगा, एकदूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी और हाथों को सेनेटाइज करना होगा। उन्होंने कहा कि इन तीन नियमों का पालन करना वायरस के खिलाफ एक प्रमुख बचाव है। सरकार इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लंबे समय से लोगों से इन उपयों को अपनाने का आग्रह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में संदेश को फैलाने के लिए सार्वजनिक स्थलों, मेट्रो, आटोरिक्शा और अन्य सार्वजनिक परिवहनों में पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि एहतियात और भी जरूरी हैं क्योंकि सर्दियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं।

जापान के साथ साइबर सुरक्षा पर समझौत-जापान के साथ भारत के रिश्तों पर जानकारी देते हुए जावड़ेकर ने बताया कि जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा और अन्य सहयोग पर ज्ञान और प्रौद्योगिकी का पारस्परिक आदान-प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कनाडा के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें भारत के जूलॉजिकल सर्वे और कनाडा में इसी तरह के निकाय ने पशु जनन के बार-कोडिंग पर सहमति व्यक्त की है।

सात खतरनाक रसायनों पर लगा प्रतिबंध-जावड़ेकर ने कहा, हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन का अनुसमर्थन भी किया है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक सात रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि हम इस क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और हम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं।

जीवाश्म ईंधन पर कम हो रही निर्भरता-केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधान ने बताया कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज एक मानकीकृत ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी। ई-बिडिंग के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए हम विभिन्न स्रोतों जैसे सौर, जैव-ईंधन, जैव-गैस, सिंथेटिक गैस और कई अन्य माध्यमों से ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी-वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने आज 8,575 करोड़ रुपये की लागत से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दे दी। इससे मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल रूट लंबाई 16.6 किमी और इस पर 12 स्टेशन होंगे। यह परियोजना यातायात भीड़ को कम करेगी, शहरी संपर्क को बढ़ाएगी और लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक स्वच्छ गतिशीलता समाधान प्रदान करेगी।

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