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केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ का किया ऐलान,वित्त मंत्री ने नई रोजगार योजना की घोषणा की

नई दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के तहत दो साल के लिए सेवानिवृत्ति निधि में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत), इस तरह कुल वेतन का 24 प्रतिशत हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा।आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होगी।

उन्होंने इस राहत पैकेज के ऐलान में कहा कहा कि सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसका इस्तेमाल मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इसके आलवा  सरकार एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करेगी। वहीं देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक्जिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट देगी। इसके तहत एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे।

किसानों के उर्वरक पर सब्सिडी देगी सरकार-वित्त मंत्री ने इस राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए उर्वरक सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिसमें सरकार किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये देगी, ताकि किसानों को किफायती दामों पर  उर्वरक मुहैया कराया जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की है। वहीं आवासीय क्षेत्र में घर बनाने वाले और खरीदने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 फीसदी की छूट थी, उसे अब 20 फीसदी यानि दोगुना कर दिया है। मसलन प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20 फीसदी की छूट दी गई है, ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सकें। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू होगी।

कोविड वैक्सीन के लिए 900 करोड़ रुपये-कोविड वैक्सीन के शोध के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। ताकि वैक्सीन पर शोध किया जा सके। यह खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त होगा।

स्वास्थ्य सेक्टर और 26 अन्य सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम-कोरोना वायरस महामारी के चलते दबाव में चल रहे स्वास्थ्य सेक्टर और 26 अन्य सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कामत समिति की सिफारिश के आधार पर 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस स्कीम 2.0 शुरू की जा रही है। एमएसएमई सेक्टर को भी इसका फायदा मिलेगा। इसमें मूलधन चुकाने के लिए पांच साल का समय दिया गया है। इसमें कर्जधारक कंपनियों को एक साल तक 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी।

प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना की शुरुआत-सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार, वाहन और औषधि समेत 10 क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना की शुरुआत की। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले इस योजना को तीन क्षेत्रों में शुरू किया गया था।

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