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नए कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलना शुरू : तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का लाभ देश के किसानों को मिलने लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कृषि-खाद्य प्रसंस्करण समिट में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निकट भविष्य में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे।समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि भारत की लगभग आधी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है और कृषि-अर्थव्यवस्था की प्रगति, देश की तरक्की और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तोमर ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानून बनाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया और किसानों को इनका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे किसानों के संगठनों की ओर से इन कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। किसानों के इस आंदोलन के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहां कहा कि कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें किसानों को मिलने वाले फायदे समझाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षो में कृषि जगत को इन सुधारों का काफी फायदा मिलेगा और किसानों के लिए ये अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। तोमर ने कहा कि देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एफपीओ का यह नया संसार बनने वाला है, जिससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इन एफपीओ पर सरकार अगले पांच साल में 6,850 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इनके माध्यम से किसानी की लागत कम होगी, किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और इसका फायदा अंतत: देश को ही मिलेगा।

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