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संसदीय कमेटी की बैठकों के लिए गाइडलाइन जारी, दस्तावेजों की नहीं मिलेगी हार्ड कॉपी

नई दिल्ली। कोविड-19 संकट के मद्देनजर अनेक समितियों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से डिजिटल बैठकों का अनुरोध किया था, लेकिन अनुमति नहीं दी गयी। लोकसभा सचिवालय संसदीय समितियों की बैठकें संसद भवन में सदस्यों की मौजूदगी और कुछ पाबंदियों के साथ करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये। कोविड-19 संकट के मद्देनजर अनेक समितियों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से डिजिटल बैठकों का अनुरोध किया था, लेकिन अनुमति नहीं दी गयी. लोकसभा सचिवालय ने दिशानिर्देशों में कहा कि एक जुलाई से लॉकडाउन में की दी गयी और ढील के साथ अब संसदीय समितियों की बैठकें कुछ पाबंदियों के साथ की जा सकती हैं। सचिवालय ने निर्देश दिया है कि समिति के कक्ष में बैठक व्यवस्था छह फुट की सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करते हुए की जाए. समिति कक्ष के बाहर सैनेटाइजर का प्रबंध होना चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि बैठक में किसी मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और बैठक से संबंधित सभी कागजों को सदस्यों को डिजिटल स्वरूप में भेजा जाना चाहिए। उसने कहा कि समिति के समक्ष साक्ष्यों के लिहाज से प्रस्तुत हो रहे मंत्रालय या विभाग को सलाह दी जाती है कि कोई सामग्री साथ नहीं लाएं जिनमें वार्षिक रिपोर्ट या सदस्यों के लिए बैग आदि शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत हो रहे मंत्रालयों या विभागों को अधिकतम पांच अधिकारियों को भेजने की सलाह दी जा सकती है।

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