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शामली में पत्रकार की पिटाई मामले में मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी को दिया नोटिस

लखनऊ। शामली में पुलिस द्वारा पत्रकार की पिटाई की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि मीडिया में आई खबरों में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक पत्रकार को रिहा करने का आदेश देने के कुछ ही घंटे में शामली में एक अन्य पत्रकार को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एसएचओ ने 11 जून की रात बर्बरता से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसएचओ और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि पत्रकारों का एक समूह मनीपुर क्षेत्र में मालगाडी के दो डिब्बे पटरी से उतरने की घटना की कवरेज करने गया था। आयोग ने कहा कि पत्रकारों और पुलिसकर्मियों में कहासुनी हो गयी। उसके बाद उक्त पत्रकार को पीटा गया और जीआरपी थाने ले जाकर लाकअप में बंद कर दिया गया।

पीड़ित पत्रकार का दावा है कि उसे नंगा कर एसएचओ ने उसके मुंह में पेशाब किया है। आयोग ने कहा कि मीडिया की खबरों में जो कुछ आया, अगर वह सही है तो यह पीड़ित के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। कथित आरोपों को देखें तो सरकारी कर्मी की हरकत सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजकर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पत्रकार का दावा है कि उसने जीआरपी कर्मियों की मिलीभगत से अनधिकृत वेंडारों के अतिक्रमण पर खबर दी थी, जिससे बौखलाये जीआरपी र्किमयों ने उसकी पिटाई की है।

प्रेस काउंसिल ने भी यूपी सरकार से मांगा जवाब
दूसरी ओर पत्रकार की पिटाई की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने तथ्यान्वेषी समिति गठित की और राज्य सरकार से जवाब मांगा। पीसीआई के सदस्य जयशंकर गुप्ता और उत्तम चंद्र शर्मा की तथ्यान्वेषी समिति शनिवार को शामली का दौरा करके घटना की जानकारी जुटाएंगे। पीसीआई ने एक बयान में कहा कि पीसीआई ने शामली में न्यूज 24 चैनल के अमित शर्मा पर कथित हमले की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया। पीसीआई ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जीआरपी से जवाब मांगा है।

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