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दो हफ्तों में जम्मू-कश्मीर पर जवाब दे मोदी सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 में बड़े बदलाव करने के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अदालत ने केंद्र से कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द सभी संभव कदम उठाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में दो हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की एक बेंच ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है, तो उससे हाई कोर्ट निपट सकता है। केंद्र ने बेंच को बताया कि कश्मीर स्थित सभी अखबार समय से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को ‘पास’ दिए गए हैं। पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस दौरान आतंकी बुरहान वानी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2016 में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद भी राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए इंटरनेट और फोन सुविधाओं को बंद कर दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा हालात में इंटरनेट और फोन बंद करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया।

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