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एनडीए सरकार लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों/समुदायों में लाभ के समान वितरण की जरूरत को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करनी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2019 से 2 महीने आगे बढ़ाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है। आयोग के कार्यकाल में यह छठा विस्तार है। कार्यकाल 31 मई, 2019 को समाप्त हो गया है।

प्रभाव :
आयोग कार्यकाल में दिए गए विस्तार से विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे का मूल्यांकन करने में समर्थ होगा। इससे आयोग को इस मुद्दे पर अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि :
इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से 2 अक्टूबर, 2017 को गठन किया गया था। जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्टूबर, 2017 में कार्य शुरू किया था। तभी से आयोग अन्य पिछड़ा वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। आयोग का मत है कि आयोग द्वारा पूर्व मे जारी विचार-विमर्श दस्तावेजों के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श करना उचित होगा। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी समुदाय को निहायत अवांछनीय स्थिति में न रखा जाए। इसके लिए इस प्रक्रिया में कुछ महीनों का समय लगने की संभावना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 31 जुलाई, 2019 तक दो महीने के कार्यकाल विस्तार की मांग की थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

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