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मंडल जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं ?. सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। रिजर्वेशन मामले में इंदिरा साहनी जजमेंट यानी मंडल जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं और क्या मंडल जजमेंट को लार्जर बेंच में रेफर करने की जरूरत है या नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मंडल जजमेंट को दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि रिजर्ववेशन 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता और 50 फीसदी की लिमिट फिक्स कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई इस दौरान कुछ राज्यों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त देने की मांग की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एक हफ्ता का वक्त देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दत्तार ने कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इंदिरा साहनी से संबंधित वाद में जो फैसला दिया था उस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि 50 फीसदी लिमिट इंदिरा साहनी यानी मंडल जजमेंट में तय किया गया था और उस मामले को दोबारा देखने के लिए मामले को 11 जजों को रेफर करना होगा और इसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद से सिर्फ पांच दफा ऐसा हुआ जब 11 जजों की बेंच का गठन हुआ और ये बेहद जरूरी मसलों पर हुआ है। यहां सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रिजर्वेशन देने के लिए 50 फीसदी की जो सीमा तय की गई है उसका उल्लंघन किया जा सकता है क्या। 1992 में जो इंदिरा साहनी केस में जजमेंट हुआ था वह कई मसलों पर था। वह फैसला काफी विचार और दलील के बाद सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया कि जवाब के लिए कुछ और वक्त दिया जाए और अदालत ने राज्यों को एक हफ्ते का वक्त दे दिया। इसी दौरान केरल राज्य के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई टाली जानी चाहिए क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य के वकील की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि हम चुनाव के कारण सुनवाई नहीं टाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 102 वें संशोधन के मामले में फैसला जरूरी है क्योंकि हर राज्य इससे प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट में तामिलनडु के वकील शेखर नाफडे ने कहा कि अदालत को इस बात को भी देखना होगा कि 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन किन परिस्थितियों में दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये समझने की कोशिश की है कि क्या 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में रिजर्वेशन के लिए तय 50 फीसदी सीमा के बाद जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं और जो सामाजिक व आर्थिक बदलाव हुए हैं उसके मद्देनजर जजमेंट का दोबारा परीक्षण हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने तमाम राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था कि क्या रिजर्वेशन की जो मौजूदा ऊपरी सीमा 50 फीसदी है उसको पार करने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमाम राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा था कि क्या विधायिका इस बात को लेकर सक्षम है कि वह रिजर्वेशन देने के लिए किसी जाति विशेष को सामााजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड घोषित कर सके।

 

 

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