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निर्भया रेप केस: राष्ट्रपति के पास पहुंची दया याचिका,गृह मंत्रालय ने की खारिज करने की गुजारिश

नई दिल्ली। हैदराबाद रेप केस के आरोपियों के एनकाउंटर के बीच निर्भया रेप केस मामले में गृह मंत्रालय ने दोषी द्वारा दायर दया याचिका को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास भेज दिया है। जिसमें गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को खारिज करने की भी गुजारिश की है। इससे पहले इस याचिका की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए गृह मंत्रालय पहुंची थी।

मंत्रालय द्वारा अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना प्रक्रिया का हिस्सा है। अब राष्ट्रपति दया याचिका का निपटारा करेंगे। अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर दें उसके बाद मुजरिम को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ होता है। दया याचिका के निपटारे में गैर वाजिब देरी के आधार पर मुजरिम चाहे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के गुनाह के लिए फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषियों में एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में मौत हो गई थी। रेप की इस बर्बर घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली सरकार ने दया याचिका ऐसे वक्त खारिज की है, जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले के कारण समूचे देश में रोष है। महिला सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया फंड को लेकर सरकार की उदासीनता सामने आई है। निर्भया फंड से कुछ राज्यों ने जहां नाममात्र की धनराशि खर्च की तो वहीं कई राज्य विभिन्न मदों में एक भी पाई का उपयोग करने में विफल रहे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से बलात्कार की घटना से देश में उत्पन्न आक्रोश के बीच एक तथ्य यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए गठित निर्भया फंड के पैसे खर्च करने में सभी राज्य विफल रहे और कुछ राज्यों ने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया।फोटो साभार-thenewzbox.com

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