नई दिल्ली। देश में एक दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी टोल प्लाजाओं को फास्टैग से लैस करने के निर्देश हैं, जिसके बाद कोई भी वाहन बिना फास्टैग लगाए बिना टोल पार नहीं कर पाएगा। इस डेड लाइन को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब एक दिसंबर तक वाहनों पर फ्री फास्टैग लगाने का ऐलान किया है, जिसकी सिक्योरिटी राशि के 150 रुपये सरकार खुद देगी।
यह घोषणा यहां नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करते हुए कहा 1 दिसंबर से टोल प्लाजाओं को ई-टोल संग्रह से जोड़ना अनिवार्य है। इसलिए जिन वाहनों पर अभी फोस्टैग नहीं लगे हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो से गुजरने वाले वाहनों पर फास्टैग फ्री में लगाने की योजना शुरू की है जो एक दिसंबर तक होगी और उसके बाद वाहन मालिकों को खुद ही फास्टैग खरीदना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा, उसे दोगुना टोल राशि जमा करने के बाद टोल पार कराया जाएगा। गडकरी ने कहा कि एक दिसंबर से देशभर के सभी टोल प्लाजा फास्टैग से लैस हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से एक कैश लेन को छोड़कर 380 टोल प्लाजा के सभी लेन फास्टैग से लैस हो गए हैं और बाकी इसी तर्ज पर एक दिसंबर तक सभी लाइनें फास्टैग से लैस हो जाएंगी।
क्या होंगे फायदे
सरकार के फास्टैग को अनिवार्य करने के इस फैसले से लोगों को टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लाइन में लगने वाला समय और इंधन दोनों की की बचत होगी। बिना रुके टोल कटने की सुविधा से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। जिससे कहीं न कहीं प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
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