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ऑनलाइन फिल्मों, वीडियो और न्यूज कंटेंट्स की होगी निगरानी, सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अधीन हुआ डीजिटल मीडिया प्लैटफॉर्म 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर ऑनलाइन मीडिया समेत तमाम डिजिल प्लैटफॉर्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया है। यानी अब इन प्लैटफॉर्मों का रेग्युलेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में होगा। इस संबन्ध में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पिछली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया थी जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लैटफॉ्रम पर समाचार एवं समसामयिक विषय-वस्तु जैसी डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आ गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड तीन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है। अधिसूचना के मुताबिक यह संशोधन अधिनियम, 2020 को तुरंत लागू कर दिया।

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