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राज्यसभा ने सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा सेरोगेसी बिल

नई दिल्ली। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी और विवादित सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने किराए की कोख के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरोगेसी बिल को पिछले दिनों राज्यसभा में पेश किया था जिसे गुरुवार को ऊपरी सदन ने सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया।

राज्यसभा में दो दिन तक बहस के बाद गुरुवार को विपक्षी दलों की मांग पर सदन की प्रवर समिति के हवाले किया गया है। सेरोगेसी बिल लोकसभा में 15 जुलाई में पेश किया गया और 5 अगस्त को पास भी हो गया था।. हालांकि संस्कारी बिल कहकर इसकी आलोचना की जा रही है क्योंकि यह अकेले रहने वाले पुरुषों और होमोसेक्सुअल पुरुषों के पिता बनने पर रोक लगाता है। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में सरोगेसी (नियामक) विधेयक, 2016 ध्वनिमत से पारित हो गया था; यह विधेयक सरोगेसी (किराए की कोख) के प्रभावी नियमन को सुनिश्चित करेगा, व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करेगा और बांझपन से जूझ रहे भारतीय दंपतियों की जरूरतों के लिए सरोगेसी की इजाजत देगा। विधेयक उन्हीं दंपतियों को सरोगेसी की इजाजत देता है, जो गर्भधारण नहीं कर सकते।

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