अयोध्या पर मध्यस्थता का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने की पहल एक बार फिर से तेज हो गई है। इस मुद्दे पर मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में एक ज्ञापन दिया है। पैनल के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कलीफुल्ला की ओर से संविधान पीठ के सामने एक ज्ञापन सौंपा गया है।

पैनल ने मुस्लिम और हिंदू पक्षकारों से मिले पत्रों पर सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है, जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही फिर से शुरू करने की गुहार लगाई गई है। दूसरी ओर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर मध्यस्थता की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष जस्टिस कलीफुल्ला को पत्र लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ का मानना है कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को देने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इसके बाद हिंदू किसी अन्य मस्जिद या ईदगाह पर दावा नहीं करें। वहीं एएसआई के कब्जे वाली सारी मस्जिदें नियमित नमाज के लिए खोल दी जाएं।

हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई पत्र भेजा गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने हो सकता है कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भेजा हो सकता है. वकीलों का कहना है एक बार सुनवाई शुरू होने के बाद मध्यस्थता पैनल को भंग कर दिया गया है।