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मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून में होगा बदलाव,सरकार राज्यों से कर रही विचार विमर्श: अमित शाह

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नयी दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है। अमित शाह ने कहा कि इसके साथ ही पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के तत्वावधान में एक समिति का गठन किया गया है जो आईपीसी और सीआरपीसी में आमूल चूल बदलाव के लिये विचार कर रही है। सभी पक्षों के सुझाव मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों को भी ध्यान में रखा जायेगा। भीड़ हिंसा को रोकने के लिये दो राज्यों की विधानसभा से विधेयक पारित होने तथा राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ पेश किये जाने के बारे में पूछे गये एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मणिपुर और राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की प्रक्रिया अभी चल रही है।

कश्मीरी नेताओं की रिहाई की समयसीमा से इंकार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को रिहा करने की कोई समय सीमा बताने से बुधवार को इंकार कर दिया। गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि जानकारी मिली है कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने, पत्थरबाजी करने और सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए सीमापार से हवाला के जरिए अवैध धन भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि हुर्रियत का हिस्सा रहे कई संगठन और कार्यकर्ता घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अब तक टेरर फंडिंग मामले में 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने रिपोर्ट दी है कि कश्मीर घाटी में शांतिभंग, राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों जैसे आपराधिक कृत्यों पर रोक लगाने के लिए चार अगस्त से पत्थरबाजों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, अलगाववादियों और अन्य समेत कुल 5161 लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा गया है।

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